कर्जमाफी झाली....पुढे काय....?

शेतक-यांच्या आत्महत्या कुठल्याही देशाला भुषणावह नाहीत आणि ज्या देशाचा उल्लेख शेतीप्रधान असा परंपरेने केला जात आहे त्या देशाला तर ही बाब नक्कीच लांच्छनास्पद आहे. शेतकरी आत्महत्येचा रोग महाराष्ट्रासह देशभरात एखाद्या विषाणूसारखा भिनत चालला असतानाच केंद्र सरकारने तब्बल साठ हजार कोटींचा बोजा स्वीकारत शेतक-यांना कर्ज माफी दिली. खरे पाहाता कर्जमाफी मिळण्याबाबत अनेकांनी अनेक मार्गांनी चाबूक ओढून रणकंदन माजविलं असतानाही कित्येक शेतक-यांना जीवानीशी जावं लागलं तेव्हा कुठं सरकारला नाईलाजास्तव कर्जमाफीचा निर्णय अर्थसंकल्पातून जाहीर करावा लागला. कर्जमाफीचा निर्णय झाल्यावर हा “ विजय ” आपलाच असल्याचा कांगावा करत अनेकांनी या “ विजया ” चा गुलाल आपल्याच अंगाला आपल्याच हातांनी फासून घेत श्रेय लाटण्याचे प्रकार केले. श्रेय लाटण्याच्या या स्पर्धेतली मश्गुलता इतक्या पराकोटीची होती की, शेतक-याला कर्ज काढण्याशिवाय आणि ते थकविण्याशिवाय पर्यायच नसावेत अशी परिस्थिती निर्माण होण्यास कारणीभूत असणा-या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याचं कोणालाही काहीही पडलं नसल्याचं दिसत आहे.

आत्महत्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्या थांबवण्यासाठी युध्दपातळीवर एकसंघ प्रयत्न होणं आवश्यक असताना केवळ पॅकेजेस् जाहीर करुन वरवरची मलमपट्टी करण्यात आली. एका दशकानंतर का होईना केंद्र सरकारला जाग आली हे बरे झाले मात्र आज केलेली मलमपट्टी ही आजचीच जखम बरी करु शकते पण उद्या पुन्हा जखम होणार नाही याची शाश्वती ती देत नाही किंबहुना पुन्हा कधीच जखम होऊ नये यासाठी आजची मलमपट्टी भविष्यासाठीचा उपाययोजना ठरु शकत नाही. यावर्षी दिलेली कर्जमाफी कोणत्याही सरकारला दरवर्षी देणं परवडणारं नाही असं खुद्द देशाचे कृषीमंत्री असलेल्या शरद पवारांनीच नमूद केलं आहे. त्यामुळे शेतक-यावरही पुन्हा कर्जमाफी मागण्याची वेळ येऊ नये यासाठी दूरदृष्टीने दूरगामी ठरु शकतील असे ठोस उपाय योजन्याची जबाबदारी कर्जमाफी देणा-या सरकारचीच आहे आणि सरकार ती पार पाडत नसेल तर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सरकारला या मुद्दयाबाबत जागं करण्याची आवश्यकता आहे. पण कर्जमाफी दिली याचे कौतुक सोहळे करण्यात सरकार आणि सरकारला कर्जमाफी देण्यास भाग पाडल्याच्या बढाया मारण्यात विरोधी पक्ष गुंग झाले आहेत. जनतेच्या प्रश्नांवर झोपी गेलेल्या सत्ताधा-यांना जागं करणं ही विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे पण तेही या प्रश्नांवर झोपी गेल्यावर सरकारला कोण आणि कधी जाब विचारणार ?वास्तविक पाहाता शेतक-याला कर्ज काढण्याची आवश्यकताच भासू नये आणि भासलीच तर ते न थकविता पूर्ण परतफेड करण्याइतकं सामर्थ्य शेतक-याकडं यावं यासाठी म्हणून काहीतरी होणं आवश्यक आहे.आधुनिक शेती आणि शेतक-याची शेतीकडं बघण्याची मानसिकता या प्रमुख बाबीं या संदर्भात लक्षात घेण्यासारख्या आहेत.

आधुनिक शेतीच्या प्रयोगांचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत, नाही असे नाही पण ते प्रयत्न प्रसारमाध्यमांमधील जाहिरातींच्या नाहीतर कृषीमहाविद्यालयाच्या नोटीस बोर्डाच्या आणि पोस्टर्सच्या किंवा राजकीय भाषणबाजीच्या पलीकडे फार जाऊ शकलेले नाहीत.
शेतक-याच्या शेतशिवारापर्यंत आणि शेताच्या बांधापर्यंत ते कधी पोहोचलेच नाहीत. ते तसे पोहोचविण्याबाबतची उदासिनता या ओढवलेल्या परिस्थितीला जबाबदार आहे असं म्हंटलं तर ते वावगं ठरणार नाही. शेतक-याची शेतीकडं बघण्याची मानसिकता सुद्धा बदलली पाहिजे असाही एक मतप्रवाह आहेच पण आपल्या देशातील शेतकरी हा मुख्यत्वेकरुन अशिक्षीत असल्याने जगाच्या वेगाबरोबर धावताना त्याची दमछाक होणं नाकारता येणार नाही. ज्याचं शिक्षण नोकरी मिळविण्याएवढं झालं नाही, ज्याला शोधुनही नोकरी मिळत नाही किंवा जो नोकरीतून निवृत्त झाला आहे अशांनीच शेतीच्या “ भानगडीत ” पडायचं असा एक अलिखीत रिवाज आपल्याकडं वर्षानुवर्ष जोपासला जात आहे. आणि जे शेती करत आहेत तेही केवळ पोटभरणासाठी शेती करत आहेत. उदरनिर्वाहासाठी शेती करणारा व्यावसायाभिमुख शेतीकडं वळण्याचं धाडस करत नाही, असं धाडस करणारे कर्जबाजारी बनत आहेत कारण हल्ली बाजारात सहा रुपयांना मिळणारी कोथींबीरीची जुडी किरकोळ विक्रेत्याला दोन रुपये, होलसेल अडतदाराला तीन रुपये मिळवून देते मात्र त्या जुडीच्या वाढवणुकीसाठी आणि जपणुकीसाठी राबणा-या बळीराजाच्या हातात केवळ एकच रुपया पडतोय ही बाजाराची वास्तविकता दुर्लक्ष करण्यासारखी नक्कीच नाही.

वाढत्या शहरीकरणामुळे, कारखानदारीमुळे व नागरिकरणामुळे गावकुसाशेजारच्या व शहराशेजारच्या शेतीयोग्य जमिनींचा गळा घोटला जात आहे. आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे कौटुंबिक भावबंदकीच्या विघटनातून शेतजमिनींच्या झालेल्या वाटपांमुळे मशागत क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. कमी मशागत क्षेत्रात जास्त उत्पादन मिळावे म्हणून केला जाणारा रासायनिक खतांचा अतिरेक उत्तरोत्तर जमिनींचा पोत कमी करत आहे. या आणि अशा अनेक समस्यांमधुन शेती क्षेत्र जात आहे.
आपल्या डोक्यात आणि शेतात काय पिकतंय याहीपेक्षा बाजारात काय विकतंय याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. पण शेतक-याची अशी मानसिकता तयार होण्यासाठी सामूदाईक शेती, ग्लोबलाझ्ड फार्मींग, शेतकरी शिक्षणासारखे प्रयोग राबविण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय अथवा तालुकानिहाय “ शेतकरी प्रशिक्षण केंद्रां ” ची उभारणी करुन त्याद्वारे शेतक-यांच्या कार्यशाळांचं आयोजन होऊ शकतं. अशा कार्यशाळांमधून कोणत्या प्रकारचं शिक्षण शेतक-यांना देता येईल याचा अभ्यास शासन पातळीवर कोणीतरी केला पाहिजे. कारण फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये कोल्हापुरी चप्पल घालून का प्रवेश करता येत नाही ? याचा अभ्यास या देशात होऊ शकतो तर शेतीप्रधान देशाचा शेतीतला चाललेला जीव वाचविण्यासाठी हे का होऊ शकत नाही ? असो..

शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नावर चित्रपट निर्मिती होऊ शकते (असा चित्रपट बनवून फ्लॉप झाल्याने अरुण कचरे नावाच्या एका निर्मात्यालाही कर्जबाजारी होऊन पुन्हा कर्जमाफीसाठी चपला झिजवाव्या लागल्या हा भाग वेगळा) अमिताभ बच्चन, राणी मुखर्जी सारख्यांनाही शेती विकत घ्यावीशी वाटत असेल (हे सर्व कशासाठी शेती विकत घेत असतील हा या लेखाचा विषय नाही) आणि नवनिर्माणाची आस बाळगणारे जिन्स आणि टी-शर्ट घालून ट्रँक्टरवर बसलेला शेतकरी बघण्याची स्वप्न बघत असतील त्याचप्रमाणं विद्यमान केंद्रीय कृषीमंत्र्यानाही पश्चिम महाराष्ट्रात कृत्रीम पाऊस पाडण्याचे प्रयोग करण्याचा मोह अवरता येत नसेल तर शेतीबाबतचं ग्लँमर आजही कमी निश्चितच कमी झालेलं नाही. पण हे ग्लॅमर अन्नदात्या बळीराजापर्यंत कधी पोहोचणार ? की निसर्गाच्या अविश्वासीपणामुळं शेतजमिनीवर पडणा-या भेगांचे पडसाद शेतक-यांच्याही चेह-यावर उमटतच राहाणार ?

अखंड देशात औद्योगिक क्रांती झाली पाहिजे, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स झाले पाहिजेत, ग्लोबल सिटीज् उभ्या राहिल्या पाहिजेत हे खरं आहे, पण या सर्व स्थित्यंतरांमधल्या पहिल्या व्यक्तीपासून ते शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत प्रत्येकाची मुलभूत गरज अन्न हीच आहे आणि अन्न हे केवळ आणि केवळ शेतीच देऊ शकते. म्हणून शेती टिकली पाहिजे.... टिकण्यासाठी तिला जगविलं पाहिजे. नाहीतर भविष्यात अन्न आयात करून खाण्याची वेळ येण्याचं भाळी लिहीलं जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

शेतीपुढील प्रश्नांमुळं “ बळी “ जाणारा हा “ राजा “ असाच तडफडत राहाणार असेल तर “ यथा राजा तथा प्रजा “ होण्यास वेळ लागेल का ? लालबहाद्दूर शास्त्रींनी ज्या मंत्रात देशाच्या सर्वांगीन विकासाचं तंत्र जाणलं त्या “ जय जवान जय किसान “ ची आरोळी आपल्या कानापर्यंत कधी पोहोचणार आहे की नाही ? शेतीपुढील प्रश्नांचं हे चक्रव्युह भेदून धन-धान्य देणा-या या काळ्या आईला पाना-फुलांचा हिरवा शालू नेसविलेला आपणाला बघायचा आहे की नाही ?